Delhi: बढ़ते प्रदूषण का असर, CM केजरीवाल का दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को 2 दिन बंद रखने का आदेश
Schools Closed in Delhi: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, राजधानी में
3 और 4 नबंवर को दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे।यानी पांचवी तक की क्लासेज बंद रहेंगी सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार ख़तरनाक हो रहा है, इसे देखते हुए GRAP-3 लागू किया गया है।
गौर हो कि GRAP-3 के तहत, CAQM की तरफ से NCR के राज्यों को सुझाव होता है कि प्राथमिक यानी पांचवीं तक की क्लासेज को बंद करें या हाइब्रिड मोड में चलाएं..
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया, 'बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर, दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे।'
गौर हो कि GRAP-3 के तहत, CAQM की तरफ से NCR के राज्यों को सुझाव होता है कि प्राथमिक यानी पांचवीं तक की क्लासेज को बंद करें या हाइब्रिड मोड में चलाएं..
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया, 'बढ़ते प्रदूषण स्तर के मद्देनजर, दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय 3 और 4 नवंबर यानी 2 दिनों तक बंद रहेंगे।'
गौर हो कि केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के निकट पहुंचने के मद्देनजर गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, वहीं केंद्र सरकार की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में हल्के वाणिज्यिक वाहनों, डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया।
GRAP-3 के हिस्से के रूप में लागू होंगे ये उपाय
ये उपाय ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान के चरण III (GRAP-3) के हिस्से के रूप में लागू होंगे। दिल्ली में धुंध छाने और कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' स्तर को पार करने के बीच, केंद्रीय प्रदूषण पैनल ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधि और शहर में डीजल ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान के चरण III के हिस्से के रूप में कई अन्य उपाय भी लागू होंगे, जिसे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण में वार्षिक वृद्धि से निपटने के लिए तैयार किया गया था।
यह निर्णय गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की एक उप-समिति द्वारा आयोजित बैठक में लिया गया, जिसे एनसीआर और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के तरीके तैयार करने का काम सौंपा गया है।
