अर्थव्यवस्था से लेकर कश्मीर और किसान तक, संसद में राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन की बड़ी बातें

अर्थव्यवस्था से लेकर कश्मीर और किसान तक, संसद में राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन की बड़ी बातें

देश की 18वीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सरकार की प्राथमिकता किन विषयों पर रहेगी। पिछली सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं और इस कार्यकाल में किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है।

इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा से लेकर किसानों की आय और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने अपने भाषण में पेपर लीक, पूर्वोत्तर और नागरिकता संसोधन कानून का भी जिक्र किया। यहां हम उनके संबोधन की बड़ी बातें बता रहे हैं।

"ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू-कश्मीर से भी सामने आई है। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं।"

"छह दशकों के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली एक स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने तीसरी बार इस सरकार पर भरोसा दिखाया है। लोग इस बात से अवगत हैं। यह सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। यह लोकसभा अमृत काल के शुरुआती वर्षों में बनी थी। आगामी सत्रों में यह सरकार इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। यह बजट बड़ी आर्थिक और सरकार की दूरगामी नीतियों के साथ-साथ भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा इस बजट में सामाजिक फैसले, कई ऐतिहासिक कदम भी दिखेंगे।"

"रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों -विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। PLI योजनाओं और व्यापार करने में आसानी से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है।"

"मेरी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3.20 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। मेरी सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत के बाद से किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आजकल भारत अपनी मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि प्रणाली में बदलाव कर रहा है दुनिया में तेजी से भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और संबंधित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत कर रही है। आने वाला समय ग्रीन एरा यानि हरित युग का है। सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं। भारत की पहल पर, पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस मनाया है। आपने देखा कि हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है।"

"सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त अवसर मिले। मेरी सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की निष्पक्ष जांच के साथ-साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने विभिन्न राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं देखी हैं। इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रव्यापी ठोस समाधान की आवश्यकता है। संसद ने परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कानून बनाया है।"

"भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमारा लक्ष्य उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना है। भारत इस इच्छाशक्ति के साथ काम कर रहा है कि एक भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। सरकार की योजनाओं के कारण ही 25 करोड़ भारतीय पिछले 10 वर्षों में गरीबी से बाहर आए हैं। मेरी सरकार दिव्यांग भाई-बहनों के लिए किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है। मेरी सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करके दुर्घटना और जीवन बीमा का दायरा बढ़ाने का काम कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान में गरीबों के जीवन की गरिमा और उनके स्वास्थ्य को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया गया है, पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए हैं। इन प्रयासों से हमें एहसास होता है कि आज देश सही मायने में महात्मा गांधी के आदेशों का पालन कर रहा है।"

"उत्तर-पूर्व के विकास के लिए मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में (बजट) आवंटन 4 गुना से अधिक बढ़ाया है। सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस क्षेत्र को स्ट्रैटजिक गेटवे बनाने के लिए काम कर रही है। पूर्वोत्तर तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। मेरी सरकार पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में शांति लाने के लिए लगातार काम कर रही है, कई पुराने मुद्दों को हल किया गया है, कई समझौते किए गए हैं और क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से एएफएसपीए को हटाने का काम चल रहा है।"

"मेरी सरकार ने CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूं।"

"देश में संविधान लागू होने के बाद भी अनेक बार संविधान में हमले हुए हैं। आज 27 जून है, 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तह पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त कर दिखाया। क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। मेरी सरकार भी भारत को संविधान को शीर्ष राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब जम्मू-कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका है।"

"मेरी सरकार एक और फैसला लेने जा रही है। 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। विरोध, पूर्वाग्रह, मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ ने लोकतंत्र की मूल भावना को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसका असर संसद के साथ-साथ देश की विकास यात्रा पर भी पड़ा है। पिछले 10 वर्षों में ऐसे कई सुधार किए गए हैं, जिनका लाभ मिल रहा है। आज देश में जब ये सुधार किए जा रहे थे, तब इनका विरोध किया गया था, लेकिन ये सभी सुधार समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज जीएसटी पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने का, व्यापार-व्यवसाय को आसान बनाने का माध्यम बना रहा है अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है। इससे राज्यों का मुनाफा बढ़ा है।"

"राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि एक सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बनें-इसके लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले एक दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।"