साइबर फ्रॉड्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए सरकार ने SIM Card बेचने वाले डीलर्स के वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है.
इसके साथ ही बल्क कनेक्शन जारी करने के प्रावधान को भी खत्म कर दिया है. नए नियमों के बारे में बताते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि SIM कार्ड डीलर्स का अब पुलिस वेरिफिकेशन होगा. उन्होंने बताया कि डीलर्स का वेरिफिकेशन लाइसेंसी या टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा करवाया जाएगा. इसके उल्लंघन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी है. वहीं प्रिंटेड आधार कार्ड के मिसयूज को रोकने के लिए सरकार ने डेमोग्राफिक डिटेल्स को कैप्चर करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए प्रिंटेड आधार कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा.
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वक्त 10 लाख सिम कार्ड डीलर्स मौजूद हैं और उन्हें वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. सिम कार्ड के बंद करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है.
एक टिप्पणी भेजें
0टिप्पणियाँ