क्या बोले मद्य निषेध अधिकारी
मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त श्रीकृष्ण पासवान ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से विभाग को आश्रित परिवारों की रिपोर्ट मिली है। इसके बाद विभाग ने अपनी अनुशंसा मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है। एक से दो दिनों में जिलों को राशि आवंटित हो जाएगी।
इसके बाद डीएम के स्तर से अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। जहरीली शराब से मौत पर अन्य जिलों से भी आश्रितों की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आते ही संबंधित जिलों में भी आश्रित परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।
मुआवजे के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी
विभाग के अनुसार, एक अप्रैल, 2016 के बाद जहरीली शराब से मरने वाले मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया जाना है। मुआवजा पाने के लिए पीडि़त परिवारों को अपने जिले के डीएम को लिखित आवेदन देना होता है।
इसमें यह लिखना होगा कि वे शराबबंदी के समर्थन में हैं और अन्य लोगों को भी शराबबंदी कानून मानने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही वे जहरीली शराब से मौत के मामले में हो रही जांच में भी अपना पूरा सहयोग करेंगे।
नियमानुसार, 17 अप्रैल, 2023 के बाद जहरीली शराब से मौत पर अनुदान पाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इ
सके पहले के पीड़ित परिवार जिनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, उनके मामले की जांच डीएम के स्तर से बनी कमेटी करेगी। डीएम की अनुशंसा पर ही संबंधित जिलों को राशि का आवंटन किया जाएगा।
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