Budget: इनकम टैक्स से लेकर 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली तक, जानें सभी बड़े ऐलान
साथ ही इस बार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए मोदी सरकार ने खुलकर खजाना खोला.
चलिए आपको 10 प्वाइंट में एकदम आसान भाषा में केंद्रीय बजट 2024 की 10 सबसे बड़ी बाते बताते हैं:
1. टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की है. नया टैक्स स्लैब यह रहा:
वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में इस बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारी न्यू टैक्स रिजीम के तहत साल में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पुराने टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा.
इसके अलावा पर्सनल टैक्स से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्सन ₹50 हजार से बढ़ा कर ₹70 हजार कर दिया गया है.
2. बिहार-आंध्र पर खास जोर
मोदी सरकार ने बजट 2024 में बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर खास जोर दिया है. एनडीए सरकार में प्रमुख सहयोगी जेडी (यू) और टीडीपी की अपने-अपने राज्यों के लिए आर्थिक सहायता की मांगों के बीच यह महत्वपूर्ण है.
केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी.
बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और बोधगया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाए जाएंगे.
सरकार ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है.
21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र बनेगा. बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.
आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाएगी.
3. रोजगार और इंटर्नशिप
वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्डस्किलिंग प्रोग्राम की घोषणा की है. इसके तहत 5 साल की अवधि के लिए 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को 5 साल की अवधि के लिए टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप का मौका देगी. सरकार हर महीने 5,000 रुपये का इंटर्नशिप अलाउंस और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता देगी. वहीं ये कंपनियां ट्रेनिंग की कुल लागत और इंटर्नशिप की लागत का 12% उठाएंगीं.
पहली जॉब पर भी सरकार मदद करेगी. संगठित क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर में पहली बार जॉब शुरू करने वालों को 1 महीने की सैलरी सरकार देगी. 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.
4. शिक्षा लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये तक एडुकेशन लोन मिल सकेगा. वित्त मंत्री ने सालाना 25,000 छात्रों की सहायता के लिए मॉडल स्किल लोन योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा. प्रस्ताव के मुताबिक, देश के अंदर के संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन के ई-वाउचर सीधे उपलब्ध कराए जाएंगे. छात्रों को 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट मिलेगी.
5. क्या सस्ता, क्या महंगा
क्या सस्ता हुआ?
कैंसर ट्रीटमेंट की तीन दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से छूट दी जाएगी.
मोबाइल फोन, मोबाइल के पार्ट और मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% किया जाएगा.
सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% जबकि प्लेटिनम पर इसे घटाकर 6.5% किया जाएगा.
लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी जैसे 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट.
कुछ ब्रूड स्टॉक, झींगा और मछली फ़ीड पर BCD को कम करके 5% किया जाएगा.
क्या महंगा हुआ?
खास टेलीकॉम इक्विपमेंट पर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15% किया जाएगा.
अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% किया जाएगा.
गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 25% किया जाएगा.
एक साल से कम समय के इक्विटी निवेश पर लगने वाला टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% किया गया.
एक साल से अधिक समय तक रखे गए शेयर पर लगने वाला टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया.
6. MSMEs के लिए क्या?
MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम. इनके लिए मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई और MSMEs ऋण के लिए एक नया मूल्यांकन मॉडल पेश किया गया है.
तनाव की अवधि के दौरान MSMEs को बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की जाएगी. साथ ही मोदी 3.0 सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में MSMEs को 100 करोड़ रुपये तक का गारंटी कवर देने की बात कही है.
7. नेचुरल फार्मिंग
कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित.
खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और मुश्किल जलवायु में भी ढलने वाली किस्में जारी की जाएंगी.
अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेट देकर और ब्रांडिंग करके प्राकृतिक खेती (नेचुरल फार्मिंग) में शामिल किया जाएगा.
8. एंजल टैक्स खत्म
वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत में निवेशकों पर लगने वाले एंजेल टैक्स खत्म करने की घोषणा की. दरअसल यदि जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है, तो गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशक से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर एंजेल टैक्स लगाया जाता था. स्टार्टअप्स के विरोध के बाद सरकार इसे खत्म करने जा रही है. भारत में साल 2012 में एंजेल टैक्स लागू किया गया था.
9. प्रकृति की मार झेलने वाले राज्यों के लिए सहायता
सरकार बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को भी आर्थिक सहायता देगी. साथ ही मोदी सरकार बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी.
10. स्पेस इकनॉमी के लिए घोषणाएं
अगले दस वर्षों में क्षेत्र के पांच गुना विस्तार के लक्ष्य की दिशा में, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने 1,000 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी कोष (वेंचर कैपिटल फंड) की घोषणा की. अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोले जाने के बाद से चार वर्षों में सरकार इस इंडस्ट्री को नीति और वैज्ञानिक स्तर पर सहायता दे रही है. यह पहली बार है जब वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इससे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली मिल सकेगी. इनकम टैक्स रिजीम में भी थोड़ा बदलाव किया गया है. इसके अलावा महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में कुल मिलाकर 9 प्राथमिकताएं तय की हैं. ये प्राथमिकताएं हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नई पीढ़ी के सुधार और नवाचार, अनुसंधान व विकास. इन सभी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक योजना बनाई है जिसकी झलक इस केंद्रीय बजट में देखने को मिली है. बता दें कि यह निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर लगातार सातवां बजट रहा.
आम बजट की टॉप टेन विशेषताएं
1. पहली बार रोजगार पाने वाले ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किस्तों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) किया जाएगा. रोजगार पाने के शुरुआती 4 साल में उनके ईपीएफओ योगदान के मुताबिक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक प्रतिमाह 3000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी. इससे युवाओं को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है.
2. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी. महिलाओं को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. आदिवासी समुदायों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी. यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज का सिस्टम अपनाएगी. इसके तहत 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा.
3. मॉडल कौशल ऋण योजना संशोधित की जाएगी. इसके तहत सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये के कर्ज की सुविधा दी जाएगी. घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के कर्ज में हर साल 1 लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर ब्याज में सालाना 3 प्रतिशत ब्याज मिलेगी. इसके लिए ई-वाउचर्स दिए जाएंगे. हब और स्पोक व्यवस्था से 5 साल में 1000 आईटीआई अपग्रेड होंगे. टॉप कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगी. 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी होगी जिसमें हर महीने 5000 रुपये भी मिलेंगे.
4. देश के 100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 12 औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी जाएगी. खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और अन्य देशों में अहम खनिज एसेट्स अधिग्रहित करने के लिए खनिज मिशन की शुरुआत की जाएगी. 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे.
5. एमएसएमई सेक्टर को कठिन समय के दौरान बैंक से कर्ज आसानी से मिलता रहे इसके लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है. मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा. सरकार का प्रयास अगले 5 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बरकरार रखने का है. इसके लिए पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये तय किया गया है जो देश की जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है. उद्योग व व्यापार को सरल बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को अपडेट किया जाएगा.
6. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि इस महत्वपूर्ण योजना से देश के करीब 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट कर फ्री बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जमीनों को अनन्य भूखंड पहचान संख्या दी जाएगी. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भूमि पंजीकरण ऑफिस भी स्थापित किए जाएंगे. शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में भू-प्रशासन, शहरी नियोजन, इस्तेमाल और भवनों से जुड़े नियमों में सुधार किए जाएंगे.
7. केंद्र सरकार इस बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम लेकर आई है. इसके तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि को बढ़ाकर 50 हजार से 75 हजार रुपये कर दिया गया है. पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 20 हजार रुपये था जिसे अब 25 हजार कर दिया गया है. इसके अलावा 3 लाख की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है. 3 से 7 लाख पर 5, 7 से 10 लाख पर 10, 10 से 12 लाख तक 15 और 12 से 15 लाख की आय पर इनकम टैक्स 20 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे ज्यादा आमदनी होने पर टैक्स की राशि 30 प्रतिशत तय की गई है.
8. वित्त मंत्री सीतारमण ने पर्यटन को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं. बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मनंदिर को वर्ल्ड क्लास तीर्थ स्थल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार मदद उपलब्ध कराएगी. राजगीर को विस्तृत रूप से डेवलप किया जाएगा. नालंदा शहर को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. नालंदा यूनिवर्सिटी को उसका प्राचीन गौरव उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा ओडिशा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी मदद की जाएगी.
9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा. इसकते तहत 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाएगा. बिहार में नए एक्सप्रेस-वे और गंगा नदी पर नए पुलों के निर्माण को भी अनुमति दे दी गई है. साथ ही असम व हिमाचल प्रदेश को बाढ़ से निपटने और उत्तराखंड व सिक्किम को बादल फटने, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन के चलते होने वाले नुकसान से निपटने के लिए भी मदद मुहैया कराई जाएगी. सड़क की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी ताकि आवागमन आसान किया जा सके.
10. 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले देश के 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे. 1 करोड़ शहरी गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा. औद्योगिक कर्मचारियों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माध्यम से किराये के मकान बनवाए जाएंगे. मौजूदा शहरों के क्रिएटिव ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी. आर्थिक व आवागमन योजना के जरिए शहरों के बाहरी इलाकों का सुनियोजित विकास कराया जाएगा।
*💵📢बजट की बड़ी बातें*
*🟥बजट में क्या-क्या सस्ता हुआ:* कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई।
*🟥सैलरीड के लिए*: नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15 हजार से बढ़कर 15 हजार हुई।
*🟥पहली नौकरी वालों के लिए*: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
*🟥एजुकेशन लोन के लिए*: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
*💵बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए*: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 57.5 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।
*🚜🌾किसान के लिए*: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
*🤔युवाओं के लिए*: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा।
*🟥महिलाओं और लड़कियों के लिए*: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
*💡सोलर के लिए*: सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
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