रेप पर फांसी का प्रावधान सहित जानिए कौन-कौन से नए कानून संसद में हुआ पास

रेप पर फांसी का प्रावधान सहित जानिए कौन-कौन से नए कानून संसद में हुआ पास

नई दिल्ली, इस साल संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। कई ऐसे विधेयक पास हुए जिनका सीधा संबंध आम आदमी से है और वो महिलाओं को भी सशक्त बनाते हैं। साल के अंत में आज हम आपको बताएंगे कि कौन से विशेष विधेयक हैं, जो इस साल संसद में पास हुए हैं।

महिला आरक्षण विधेयक 2023

सरकार ने इस साल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिल महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया।

केंद्र ने विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को दोनों सदनों से पास करवाया। इस विधेयक के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित होंगी।

यह आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

कश्मीर से जुड़े अहम बिल

संसद के शीतकालीन सत्र में कश्मीर से जुड़े दो अहम बिल पास हुए हैं। इनमें जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल 2023 और जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल 2023 शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल

इस बिल के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सीटों में इजाफा होगा। एक बार बिल के कानून बनने के बाद जम्मू में 43 तो कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी।

अभी जम्मू-कश्मीर में 83 सीटें हैं। इसके अलावा दो सीटें कश्मीरी प्रवासियों और एक सीट पीओके विस्थापितों के लिए आरक्षित होगी।

जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल

इस बिल के तहत एससी-एसटी के साथ आर्थिक और समाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा।

ब्रिटिश काल के कानून खत्म, नए क्रिमिनल लॉ बने मानसून सत्र में सरकार ने ब्रिटिश काल के कानून भी खत्म किए। केंद्र सरकार ने तीन आपराधिक कानून पास किए, जिनमें भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 भी शामिल हैं।

भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी। कोई भी आपराधिक मामले अब इसी कानून के तहत देखे जाएंगे। अब पहले की 511 धाराओं के बदले इसमें 358 धाराएं होंगी, जिससे कई कानूनी अड़चने भी कम होंगी। इसमें कई आपराधों को भी जोड़ा गया है और कई मामलों में सजा भी बढ़ाई गई है। वहीं, दुष्कर्म पर मौत की सजा तक देने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता पहले की सीआरपीसी कानून की जगह लेगी। ये कानून गिरफ्तारी और बेल को लेकर है।

भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 में भारतीय कोर्ट में साक्ष्यों की मान्यता को लेकर नियम बनाए गए हैं। इसमें एफआईआर, आरोप पत्र और केस डायरी को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है।

साथ ही ये बिल भी हुए पास

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2023

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2023

बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023

राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023